ह्यूमन राइट्स वॉच ने बहरैनी अदालत को आपराधिक बताया।

इंटर-नेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच ने बहरैन में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ाएं दिए जाने और भ्रष्ट अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान किए जाने के लिए बहरैनी सरकार को जमकर लताड़ा है।
बुधवार को जारी की गई बहरैन पर अपनी ताज़ा रिपोर्ट में इंटर-नेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच ने मनामा की अदालत को आपराधिक बताते हुए निष्पक्षता में नाकामी और न्याय करने में अक्षमता के लिए उसकी कड़ी आलोचना की।
रिपोर्ट में आया है कि “एक पुलिस अधिकारी कि जो एक प्रदर्शनकारी को बड़ी बेरहमी से मार डालता है या उसे हिरासत में लेकर इतनी यातनाएं देता है कि वह जान दे देता है, इसके बावजूद उसे केवल छः महीने या ज़्यादा से ज़्यादा दो साल की सज़ा सुनाई जाती है, जबकि देश में शांतिपूर्ण ढंग से लोकतंत्र व्यवस्था के लिए आवाज़ उठाने वालों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है और ज़िंदगी भर के लिए उन्हें काल कोठरी में सलाख़ों के पीछे धकेल दिया जाता है।”